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Breaking News- मंदिरों को न खोलने पर भड़कीं कंगना रनौत, कहा- महाराष्ट्र में गुंडा सरकार

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मुंबई: महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) के बीच खींचतान शुरू हो गई है. इस बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है. कंगना ने महाराष्ट्र सरकार को गुंडा सरकार बताते हुए कहा कि गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से मंदिरों को बंद रखा है.

कंगना ने ट्वीट किया, ‘यह जानकर अच्छा लगा कि माननीय गवर्नर महोदय ने गुंडा सरकार से पूछताछ की है. गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से मंदिरों को बंद रखा है. सोनिया सेना, बाबर सेना से भी बदतर व्यवहार कर रही है.’

बता दें कि महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था, जिस पर अब सीएम ने अपना जवाब दिया है. उद्धव ठाकरे कहा कि धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर सरकार विचार कर रही है, लेकिन जैसे एकदम से लॉकडाउन (Lockdown) करना गलत कदम था, वैसे एकदम से सब अनलॉक (Unlock) करना भी गलत होगा.

हिंदुत्ववादी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं
इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि आपने मुझे हिंदुत्ववादी कहा वो सही है, पर मुझे आपके हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. धार्मिक स्थलों को नहीं खोला तो सेक्युलर और खोल दिया तो हिंदुत्ववादी यही आप की सोच है क्या?

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‘हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है’
हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व न भूली है और न ही कभी भूलेगी. 

संजय राउत ने कहा, ‘शिवसेना ने हिंदुत्व (Hindutva) को कभी नकारा नहीं है, न हिंदुत्व भुली है और न कभी भूलेगी. हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है और हमेशा साथ रहेगा. जिन्होंने शिवसेना पर सवाल उठाए हैं उनको आत्मचिंतन करना चाहिए. जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में 3 पार्टी की सरकार चल रही है, वह बहुत मजबूत है और नियमों का पालन करके चल रही है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मंदिर और बार की तुलना करना गलत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा टला नहीं है. यदि देश के पीएम को यहां कोरोना का खतरा लग रहा है तो महाराष्ट्र के राज्यपाल को सोचना चाहिए. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जनता के हित में फैसला लेने का पूरा अधिकार है.’





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