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News – आधे घंटे में दो अप्वाइंटमेंट, बढ़ रही रजिस्ट्री की रफ्तार

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पहले एक रजिस्ट्री कराने के लिए एक उप पंजीयक कार्यालय में कम से कम पांच लोगों को एंट्री दी जाती थी, अब एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जा रहा है। पहले एक पक्षकार (विके्रता) की एंट्री, उनकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरा पक्षकार (क्रेता) और फिर दोनों गवाहों को अलग-अलग एंट्री दी जा रही है।

रायपुर. पंजीयन विभाग में दस्तावेजों के पंजीयन के लिए नया अप्वांइटमेंट सिस्टम लागू किया गया है। कोरोना से बचाव और दस्तावेजों के पंजीयन की बढ़ती संख्या को देखते व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब हर आधे घंटे की अवधि में दो के बजाए दो पक्षकारों को अप्वाइंटमेंट दिया जा रहा है। इससे रजिस्ट्री की संख्या भी बढ़ेगी। इससे पहले एक उप पंजीयक द्वारा आधे घंटे में एक रजिस्ट्री की जाती थी। अब इस शर्त में बदलाव किया गया है।

पहले एक रजिस्ट्री कराने के लिए एक उप पंजीयक कार्यालय में कम से कम पांच लोगों को एंट्री दी जाती थी, अब एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जा रहा है। पहले एक पक्षकार (विके्रता) की एंट्री, उनकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरा पक्षकार (क्रेता) और फिर दोनों गवाहों को अलग-अलग एंट्री दी जा रही है।

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कोरोना के बाद मुख्य पंजीयक का हुआ तबादला

रायपुर में अभ्भी तीन उप पंजीयक रजिस्ट्री कर रहे हैं। पूर्व मुख्य पंजीयक को कोरोना संक्रमण के बाद रिलीव कर दिया गया है। अब मुख्य पंजीयक बीएस नायक फिर से रायपुर पंजीयन कार्यालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एक उप पंजीयक की कोरोना से मृत्यु के बाद से अभी भी एक उप पंजीयक की जगह खाली है।

लागू रहेगा अप्वॉइंटमेंट सिस्टम

कोरोना संक्रमण के बचाव और पक्षकारों की सुविधा को देखते हुए पंजीयक कार्यालय में दस्तावेजों के पंजीयन के लिए अप्वॉइंटमेंट सिस्टम लागू रहेगा। दस्तावेजों के पंजीयन की संख्या में वृद्धि को देखते हुए विभाग द्वारा ६ अक्टूबर से प्रत्येक आधे घंटे की अवधि में दो पक्षकारों को अप्वाइंटमेंट दिए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। दस्तावेजों के पंजीयन के लिए अपॉइंटमेंट व्यवस्था शुरू की गई है। इससे पक्षकारों को सुविधा होने के साथ ही दस्तावेजों के पंजीयन में आसानी हुई है। अब भी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बना हुआ है।

ये भी पढ़ें: कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और टीकाकरण अभियान के लिए केद्र ने राज्य से मांगा प्रारंभिक असेसमेंट प्लान









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